NPR और NRC में अंतर : npr and nrc difference in hindi

NPR (राष्ट्रीय जनसंख्या रजिस्टर) और NRC (राष्ट्रीय नागरिक रजिस्टर) में अंतर जानिये

क्या आप NPR और NRC के बीच बुनियादी अंतर को जानते हैं? यहां आपके लिए इसको समझने योग्य आसन भाषा बताया गया है।

NPR (Natinal Population Register) 

यह देश के सामान्य निवासियों का एक रजिस्टर है। इसमें भारतीय नागरिक के साथ-साथ विदेशी नागरिक भी शामिल होते हैं। इसका उद्देश्य देश में हर सामान्य निवासी का एक व्यापक पहचान डेटाबेस तैयार करना है। सामान्य निवासी का मतलब सभी निवासी, जो कम से कम पिछले छह महीनों से एक इलाके में रहते हैं और अगले छह महीने या उससे अधिक समय तक उस क्षेत्र में रहना चाहते हैं।

जबकि, NRC देश की नागरिकता का रजिस्टर/सूची होती है, मतलब National Register of Citizens. इस रजिस्टर में नागरिकों के नाम, पते और फोटो शामिल किए जाते हैँ। इससे पता चलता है कि कौन भारतीय नागरिक है और कौन नहीं। जिनके नाम इसमें शामिल नहीं होंगे, उन्हें अवैध नागरिक माना जायेगा। इसमें उन सभी भारतीय नागरिकों का नाम शामिल होगा, जो 2019 में संशोधित नागरिकता अधिनियम (CAA) 1955 के अनुसार है।

NRC की तरह NPR देश की नागरिकता की सूची नहीं है क्योंकि एनपीआर में वो विदेशी भी दर्ज होते हैं जो एक जगह पर छह महीने से ज्यादा से रह रहे हों। एन.आर.सी के जरिए नागरिकता तय होती है और उसका एक यूनिक नंबर होता है जबकि एनपीआर में ऐसा नहीं होता.

NRC अभी तक असम राज्य में लागू किया गया है, जबकि NPR असम को छोड़कर भारत के सभी राज्यों एवं केंद्र शासित प्रदेशों में लागू किया जाएगा.

NRC के फायदे और नुकसान के बारे में जानकारी के लिए यहाँ पढ़ें - NRC से कितना फायदा कितना नुकसान?

NPR के लिये क्या डाक्यूमेंट्स चाहिये?

एनपीआर के लिए कौन-कौन से दस्तावेज होने चाहिए. NPR की वेबसाइट के अनुसार, प्रत्येक सामान्य निवासी के लिए प्रत्येक व्यक्ति का निम्नलिखित जनसांख्यिकीय विवरण देना आवश्यक है:

1. व्यक्ति का नाम
2. जन्म की तारीख
3. जन्म स्थान
4. पिता का नाम
5. माता का नाम
6. घर के मुखिया से रिश्ता
7. पति का नाम (यदि विवाहित है)
8. लिंग
9. वैवाहिक स्थिति
10. राष्ट्रीयता (घोषित)
11. सामान्य निवास का वर्तमान पता
12. वर्तमान पते पर रहने की अवधि
13. स्थायी निवास पता
14. व्यवसाय / गतिविधि
15. शैक्षणिक योग्यता. 

एनपीआर (NPR) के फायदे 

N.P.R से सरकारी योजनाओं को अमलीजामा पहनाने में काफी मदद मिल सकती है क्योंकि राष्ट्रीय जनसंख्या रजिस्टर के डेटा से लाभार्थियों की पहचान आसान हो जाएगी. इसके डेटा से लोगों की तंगहाली का भी पता चलेगा. कई राज्य 2015 में जुटाए गए एनपीआर डेटा के आधार पर सरकारी योजनाओं का लाभ लोगों को दे रहे हैं.

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