PM Kisan Yojana | प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना 2019

प्रधानमंत्री किसान योजना | ये क्या है? इसके फायदें और जरूरी जानकारी

हाल में हुए विधानसभा चुनावों में भारतीय जनता पार्टी का नुकसान मध्यम वर्गीय जनता और किसानों के बीच असंतोष के रूप में देखा जा रहा है, जिन्हें लगता है कि सरकार ने उनके लिए पर्याप्त काम नहीं किया है। इसीलिए केंद्र सरकार किसानों की आय को दोगुना करने और बेरोजगारी समाप्त करने के लिए प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी के वादे को लागू करने के लिए नई उपायों पर चर्चा हो रही थी। 

किसान योजना (प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि) क्या है?

2 हेक्टेयर तक के जमीन मालिक किसानों को निश्चित आय मुहैया कराने के लिए सरकार एक अहम योजना 'प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि पीएम-किसान योजना' लेकर आई है।
इसके अंतर्गत योग्य किसानों को प्रति वर्ष 6000 रुपए की दर से आय़ सहायता दी जाएगी। इसकी राशी 2000 रुपए की तीन बराबर किस्तों में किसानों के बैंक खाते में दी जाएगी। 

इस स्कीम से सीधे सीधे 12 करोड़ किसानों को फायदा मिलेगा। इस योजना के अंतर्गत पहली किस्त का भुगतान 31 मार्च 2019 तक कर दिया जाएगा। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना से ना केवल उन्हें निश्चित आय मिलेगी बल्कि फसल कटाई और मौसमी आपदा के समय आकस्मिक जरूरतों में भी मदद करेगी। 

प्रधानमंत्री किसान योजना का लाभ कैसे और किसे मिलेगा?

1. वैसे किसान ही इस योजना का लाभ ले पाएंगे जिनके पास 2 हेक्टयर या उससे कम की भूमि है. (2 हेक्टयर = 2.5 एकड़)

2. किसान सम्मान निधि योजना के अंतर्गत किसानो को प्रतिवर्ष 6 हजार रूपये की वित्तीय सहायता मिलना है.

3. इस स्कीम के अंतर्गत दी जाने वाली धनराशि सीधा किसानो के बैंक अकाउंट में भेज दी जाएगी.

4. किसानो को मिलने वाली धनराशि 2-2 हजार की तीन किस्तो में दी जाएगी.

5. सरकार की इस सरकारी योजना का लाभ देश के 12 करोड़ किसानो को दिया जाएगा.

प्रधानमंत्री किसान योजना के लिए अप्लाई और जरूरी कागजात

- एप्लीकेशन के लिए आधार कार्ड का होना अनिवार्य है.

- आवेदन करने के लिए बैंक अकाउंट होना अनिवार्य है.

- आवेदन करने के लिए किसान के पास अपनी जमीन होना अनिवार्य है.

प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना अप्लाई मैं ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन पंजीकरण जल्द ही शुरू हो जाएंगे. 

भारत में आमदनी योजना असंगठित क्षेत्र को विशिष्ट रूप से लाभान्वित करेगा। 90% से अधिक भारतीय आबादी असंगठित क्षेत्र में काम करती है जिसमें 10 से कम श्रमिकों के सभी व्यवसाय शामिल हैं जिन पर सरकारी अधिकारियों द्वारा कर या निगरानी नहीं की जाती है। इस क्षेत्र के कामगारों को कोई लाभ या पेंशन नहीं मिलती है, और इसलिए अनौपचारिक क्षेत्र के श्रमिकों को सेवानिवृत्ति बचत, स्वास्थ्य लाभ या वित्तीय सुरक्षा तक पहुंच नहीं है। यह नोट करना महत्वपूर्ण है कि हालांकि यह ग्रामीण भारत में विशेष रूप से प्रमुख है, यहां तक कि अर्थव्यवस्था के कृषि क्षेत्रों के लिए लेखांकन के बिना, 80% से अधिक भारतीय आबादी अभी भी अनौपचारिक क्षेत्र की नौकरियों में कार्यरत है। यह यूबीआई योजना आबादी के इस बड़े हिस्से को बेरोजगारी, स्वास्थ्य मुद्दों या किसी अन्य स्थिति में कुछ वित्तीय सुरक्षा प्रदान करने में सक्षम करेगा।

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